सरकारले शिक्षालाई महत्वपूर्ण नदिएको हो कि?-प्रदिप नेयोङ नेपाल विद्यार्थी मोर्चा महासचिव

प्रदिप नेयोङ नेपाल विद्यार्थी मोर्चा महासचिव

लेखक बाट: प्रमाणपत्र र सरकारको प्रतिशत आकडामा देखाउनको लागि मात्र प्रदान गरिएको शिक्षाले देशको युवा जनशक्तिमा संख्यात्मक परिणाम त आउला तर गुणात्मक परिणाम आउन सक्दैन । देश र जनताको सर्बोपरी हित नचाहानेहरुको राज्यमा ईतिहास देखि नै उल्लेख्य भिडभाड गरेको कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई कम्जोर बनाईयो रत आज हामी कोरोना भाईरस विरुद्ध लड्ने आफ्नै क्षमता पस्तुत गर्न सकेका छैनौ । कोरोना भाईरसको विश्व महामारीमा विभिन्न आवस्यक सामाग्री विदेशको सहयोग लिन वाध्य छौ । देशको युवा जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै केहि अवसर प्रदान गर्न सरकार लागि परेको भए आज हामी यस्तो फगत गफ गरेर होईन कि ब्यवहारमा गरिरहेका हुने थियौं साथै हामी यति धेरै त्रासमय हुनुपर्ने स्थिति पनि आउदैन थियो । देशमा भएको सक्षम युवा शक्तिहरुलाई स्वदेशमा लगानी गर्न सरकारलाई के हो कुन्नी पुरै फगत लाग्छ । शिक्षामा लगानी गर्न आफु पछि हटेर निजि विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन दिन सरकार ब्यस्त छ । शिक्षामा ब्यपार गर्नेहरुबाट नेपालको शिक्षामा रुपान्तरण र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार सम्भव छैन/

आ. व. २०७७÷७८ को बजेटमा छात्रबृतिलाई एकिकृत गरेर विगतमा लगभग ३० लाख विद्यार्थीहरुले पाउने आर्थिक  सहयोगमा करिब ३ अर्व २१ करोडबाट बृहत कटौति गरेर २ अर्व ७० करोडमा झारेको छ । दलित, अपांग र छात्रा, सहिद सन्तान, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले विगत देखि पाउदै आएको सो सुविधा यसपालि धेरैले नपाउने स्थीति आएको छ । यसले विद्यार्थी अभिभावकहरुमा निराशापन पैदा हुने निस्चित छ ।

कमसल बजेट

विगत केहि वर्ष देखि सरकारको शिक्षामा लगानी पुरै खस्कदो र अति कम्जोर त्यसमाथी पुरै ओरालो कुदेको देखिन्छ । शिक्षा रकम र साक्षरता बढे जस्तो देखाउने सरकारले काईते तथ्याङक देखाएर कुल बजेटको प्रतिशतमा शिक्षा बजेट घटाउदै घटाउदै लगेको छ । जस्तै विभिन्न आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेट हेरौं २०६७÷६८ ( शिक्षा मन्त्रालय, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ५७ अर्व ८२ करोड ७५ लाख ४२ हजार ) मा १७.११ प्रतिशत, २०६८÷६९ मा १६.६१ प्रतिशत, २०६९÷७० मा १५.६७ प्रतिशत, २०७०÷७१ मा १५.६५ प्रतिशत, २०७१÷७२ मा १३.९२ प्रतिशत, २०७२÷७३ मा १२.३ प्रतिशत, २०७३÷७४ मा ११.०६ प्रतिशत , २०७४÷७५ मा ९.९१ मा प्रतिशत , २०७५÷७६ मा १०.२३ प्रतिशत (शिक्षा÷विज्ञान मन्त्रालय, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा १ खर्व ३४ अर्व ५० करोड ७ लाख ) २०७६÷७७ मा १०.६८ प्रतिशत (१ खर्व ६३ अर्व ७६ करोड शिक्षा÷ विज्ञान) , २०७७÷७८ मा ११.६४ प्रतिशत ( १ खर्व ७१ अर्व ७१ करोड २२ लाख) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि बजेट विनियोजन गरेको (शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क) देखिन्छ । कुल बजेटको बृद्धि अनुसार शिक्षा बजेटमा ह्रास गराउदै लगेको देखिन्छ । माथी मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा रकम र प्रतिशत एकैपटक सबै भन्दा बढि विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा करिव १२ अर्व बढि बजेट शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टिएको हो । अव त्यो भन्दा अगाडिको हेर्ने भने कुल बजेट नै थोरै देखिन्छ ०६३÷६४ को कुल बजेट १ खर्व ४३ अर्व ९१ करोड मा २३ अर्व शिक्षा बजेट हो । २०५०÷०५१ मा कुल बजेट ३५ अर्व मा ७४ करोड शिक्षा बजेट छ । आफुलाई अर्थशास्त्रीको रुपमा उभ्याउने वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रकम र प्रतिशत एकै पल्ट स्वात्तै घटाउने काम गरेको देखिन्छ । उनिले छुट्याएको आ.व. २०७५÷७६, २०७६÷७७ र २०७७÷७८ को बजेट शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गरि दुई मन्त्रालयको लागि छुट्याएको रकम हो । शिक्षा बजेट थोरै ल्याउनको प्रमुख उदेश्य भनेको निजि विद्यालयलाई और शक्तिशाली र मजबुत बनाउने काहेक अरु होईन । खतिवडाको बजेट भित्र कोरोना काण्डको झ्याली पिटेर शिक्षा बजेट खुम्च्याउने कार्य भएको छ । निजि विद्यालयलाई पुरै शक्तिशाली बनाउने काम गरेका छन । बहालवाला शिक्षक र सेवा निवृत्तहरुको तलवलाई निरन्तरता दिएको छ तर कार्यकर्तालाई यसो विभिन्न वाहानामा स्वयमसेवक भत्ता खान दिने उदेश्यको योजनाहरु चाहि स्वातै घुसाएको छ । त्यसैले चाहेर हो या नचाहेर सरकारमा बसेर देशलाई हाक्छु भन्नेहरुले सन्तोषजनक शिक्षा बजेट तयार पार्न नसकेको ईतिहास छ ।

प्रथामिकतामा छैन शिक्षा
कोरोनाको कारण देखाएर शिक्षालाई मुख्य प्रथामिकताको विषयमा राखेनन् ।
उनि आफैले ल्याएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको शिक्षा कार्यक्रमहरुलाई आफैले २०७७÷७८ मा गलत्याएको पनि छ । कृषि तथा स्वास्थ्यमा बजेट बढाउन खोजेर स्वरोजगारको केहि आशा देखाएर शिक्षा क्षेत्रलाई पुरै पन्छाउन खोजिएको छ । आ.व. ०७२÷७३ मा रामसरण महतको युवा बैज्ञानीक अनुदानहरु त गगन थापाहरुले मासु बैज्ञानिक भई टपोलेर सकाएका थिए । २०७३÷७४ को विष्णु प्रसाद पौडेलको विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रम (देशैभर तर तराई लक्षित) आसेपासे कार्यकर्तालाई स्वयमसेवक वनाई टपोलेर भत्ता र सेवासुविधामा सबै सकाएका थिए । अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै शिर्षकहरुमा बजेट लगाएर कार्यकर्ताहरुलाई चारो छरिदिएको भने छन । उच्च शिक्षालाइ ब्यावसायीक र रोजगारीमुलक बनाउने भनेको अधिल्लो वर्षको आफ्नो योजनाबाट सरकार आफै भागेको छ । सरकारको ध्यान रङ्गिन किताव छाप्न २ अर्व २१ करोड छुटयाएर किताव भित्रको शिक्षण विषय वस्तुलाई भन्दा पुस्तक रंगिन र सादा भनेर मुल्यांकन गरि प्रथामिकतामा राखेको छ । यसपालि पनि २ अर्व ७६ करोड त्यसैमा छुट्याएको छ । “चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔं आफनो देश” भन्ने युवराज खतिवडाको नारा संसद भवनमा बहेक अन्य स्थानमा गुञ्जिएन । यद्यपी विगतको वर्ष यो अभियानमा सत्ता पक्षका युवा विद्यार्थीहरुले स्वयमसेवक भई टपोलेर १ अर्व ५० करोड झ्वाम पारे । त्यसकारण यसपाली आफैले ल्याएको त्यो नारा आफैले गायब बनाएको छ । गुरुकुल मदरसा र गुम्बा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने सरकारको योजना कागजमा मात्र देखियो ७० जिल्ला लाई पुर्ण साक्षर घोषणा गर्ने महत्वकांक्षा ५३ जिल्लामा सिमित भयो । ४६ जिल्ला पहिले नै साक्षर जिल्ला घोषणा भईसकेको अवस्था थियो । यसपालि पुन सबै जिल्ला लाई साक्षर बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ । साक्षर अभियानमा ठुलो लक्ष राखेर बजेट विनियोजन गर्ने अनि १५ प्रतिशत कार्य गरेर बजेट खतम पार्ने कार्य भईरहेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको मातृभाषा शिक्षाको बारेमा खतिवडाको बजेट एक शब्द बोलेन । धेरै सामुदायीक विद्यालयहरुमा मातृभाषा ( राई, लिम्बु, मगर, थारु तामाङ, नेवारी लगायत ) हरु स्थानिय सरकारको सहयोगमा पढाई हुन सुरु भएको छ मातृभाषा पढाई हुने विद्यालयहरुमा संघिय सरकारको सहयोग कतै उल्लेख गरेको छैन । देशभरका कक्षा ५ मुनिका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजा भनेर छुट्याएको अरावौ बजेटले ४३ जिल्लामा लागु गराएको भन्दै विगतको भन्दा बढाएर ७ अर्व ५२ करोड छुट्याएको छ । २८ लाख वालकालिका लाभभान्वित हुने सरकारको लक्ष रहेछ । निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको अभियानमा लगभग १३ लाख छात्रालाई लक्षीत गरि ल्याएको १ अर्व ८२ करोड बजेट स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने भनेर ल्याईएको छ । यी कार्यको प्रभाबकारीता, वितरण विधि ,पारदर्शीतम, यसको उपलब्धि, विद्यार्थीहरुले पाउदै छ छैन साथै अझै मजबुत बनाउन सुझव संकलन बारे अर्थमन्त्री बोलेका छैनन । सबै स्थानीय तहमा एक प्रविधिक विद्यालय स्थापनाको लागि अध्यन गर्न भनि भत्ता तथा सुविधा अघिल्लो आ. वर्ष मात्र २६ कराड थियो त्यस्को उपलब्धि ६ सय ७ स्थानिय तहमा संचालन भएको भनिएता पनि त्यसलाई सुधार, विस्तार तथा प्रभावकारीता बारे अर्थ मन्त्रीबाट कुनै उचित प्रकारको योजना आएन । खालि विस्तारलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र बजेट मजाले छुट्याईएको छ भन्ने मात्र देखिन्छ । कोरोनाको कारण अनलाईन,.रेडियो र टि.भि. को प्रयोगबाट अध्यन अध्यापन गराईने विषयमा सरोकार तथा सम्बन्धित सबै पक्ष र विद्यार्थीहरुको सहभागितालाई मध्यनजर नगरि योजनामा प्रवेश गराईको छ । कक्षा कोठामा उपस्थित हुदा समेत धेरै पटक सम्म दोहा¥याई दोहा¥याई पढाउनु पर्ने विद्यार्थीहरुले सुनेर वा हेरेर कति ज्ञान आर्जन गर्छन? देशको कुन कुन स्थान जिल्लाहरुमा त्यस कार्य गर्न सकिन्छ , सबै विद्यार्थी सहभागी हुने स्थीति छ कि छैन? विद्यार्थीहरुले प्रश्न गर्नु पर्दा फोन तथा युटुवमा कमेन्ट गरेर सम्भव छ कि छैन? यस्तो प्रकारको सामन्ति शिक्षाको योजनाले विद्यार्थी तथा अभिभावहरुमा निरासता पैदा गर्छ भन्ने सरकारलाई थाहा हुदाहुदै जवर्जस्त लादन खोजिदैछ । सरकारी विद्यालयबाट विद्यार्थीहरुलाई निजि विद्यालय तर्फ ध्यान मोडने सरकारको कुटिलता यहा देखिन्छ । त्यसो गरेपछि निशुल्क शिक्षा दिनु पर्ने विद्यार्थीहरुको संख्यामा गिरावत आई सरकारलाई थप भ्रष्टाचार गर्ने रकम उबार्ने टुनामुना बुनेको अवस्य हो ।

विगत देशभरमा १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार भिन्नरुपले सक्षमहरु सबैलाई गरि जम्मा ३ अर्व १९ करोड थियो । दलित तथा छात्राहरुले पाउने छत्रबृतिमा समान्य रुपमा ठिगै भएता पनि २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत लगभग ५ लाख १४ हजार भिन्नरुपले सक्षम ( अपांग) हरु मध्ये ६० हजारलाई मात्र छात्रबृती वितरण गरेर नेपालको शिक्षा मन्त्रीहरुले छाति फुल्याएर हिडन लाज लाग्नु पर्ने हो । त्यसमाथि यसपालि छात्रवृतिको दायर विगत भन्दा कटौति गरेर कम्जोर बनाईएको छ । आ. व. २०७७÷७८ को बजेटमा छात्रबृतिलाई एकिकृत गरेर विगतमा लगभग ३० लाख विद्यार्थीहरुले पाउने आर्थिक  सहयोगमा करिब ३ अर्व २१ करोडबाट बृहत कटौति गरेर २ अर्व ७० करोडमा झारेको छ । दलित, अपांग र छात्रा, सहिद सन्तान, जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले विगत देखि पाउदै आएको सो सुविधा यसपालि धेरैले नपाउने स्थीति आएको छ । यसले विद्यार्थी अभिभावकहरुमा निराशापन पैदा हुने निस्चित छ ।

नयाँ कार्यक्रमको रुपमा माध्यमिक तह सम्म शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजि विद्यालयहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायीक विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जम्मेवारी लिनुपर्ने ब्यवस्था राखेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पुरै पन्छिएको मात्र होईन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरकार असफल भएको आफैले घोषणा गरिरहेको देखिन्छ । निजि विद्यालयहरुलाई सामुदायीक विद्यालय भन्दा सक्षम र मजवुत भएको जस्तो गरि जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य भएको छ । निजि विद्यालयहरुलाई सामुदायीक विद्यालयहरुले मर्यादामा राखेर समय समयमा निजि विद्यालयहरुलाई सवक सिकाउन आवस्यक नदेखेर सरकारले निजि विद्यालयलाई घुमाउरो पारामा त्यो अधिकार दिएको छ । निजि विद्यालय आफै शिक्षण विधिमा नाजुक अवस्थामा रहेको छ अब त्यसले कसरी सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधारी दिन्छ ? सरकारको यो नीतिले सामुदायीक विद्यालयमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा ठुलो आघात पुग्ने देखिन्छ ।

गणित विज्ञान र अंग्रेजीमा शिक्षक नपुग भएका विद्यालयहरुमा थप ६ हजार स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्व २३ करोड विनीयोजन गरेको छ । यसरी गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी जस्तो अधिकांस विद्यार्थीहरुलाई कठिन लाग्ने विषयमा स्थायी शिक्षकको प्रवन्ध नगरेर स्वयमसेवक परिचालन गर्ने भनेर सरकारले सम्झिदा पनि ठट्टा गरे जस्तो गरि योजना ल्याएर आफ्नो कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने उदेश्यले घुसारीएको नीतिले देशको शिक्षामा ठुलो असर पार्ने निश्चित छ । विद्यार्थीहरुले पाउने छात्रबृती शिक्षकहरुको तलब भत्ता कटाउदै कार्यकर्ताहरुको लागि यस्ता विषयवस्तुहरु घुसाएर यो सरकारले शिक्षालाई प्रथामीकताको विषयबाट सदाकाल लागि हटाएको बुझिन्छ ।

अन्तमा, सरकारले शिक्षामा कन्जुस्याई गरेको देख्दा सुनेको कथा जंग बहादुर राणाको शासन पो आयो कि भन्ने भान हुन थालिसकेको छ । पाठ्यक्रम रंगिन कि सादा भनेर सरकार अलमलिरहेको छ तर माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमहरु हेनुस त ! पृथ्विनारायणको जन्म मृत्यु कुण्डली, बाक्सीलाई धुलाई हानेको, दलितलाई घर बाहिरै बस्न लागाईएको, ….यस्ता धेरै छन जस्ले विद्यार्थीहरुको कलिलो मस्तिष्कमा उल्टो ज्ञान घुसाई दिन्छ । जस्तै कुनै बेला फिल्महरुमा निखिल उप्रेति उडेको देखेर भिरबाट हाम्फालेको घटनाहरु नेपालमै घटेको छ । यस्तो पाठहरुले विद्यार्थीहरुलाई के सिकाउछ ? त्यसकारण सरकारले पुस्तकको गाता र चित्र हेरफेर होईन कि त्यस भित्रको विषयवस्तु हेरफेर गर्न आवस्यक छ । उता भाषीमा विभेद हेर्नुस त ! सस्कृत पढ्नेहरु भत्ता सहित कक्षाकोठामा पुग्छन, सस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरु मोटाएर भुडि निस्केको देखिन्छ तर नेपालमा भएको विभिन्न मातृभाषाहरुलाई पनि अध्यनको माध्यम बनाउनेबारे जनस्तरबाट आन्दोलन हुदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर वसेको छ । विद्यार्थीहरुको माग र आवस्यकताको आधारमा सरकारले शिक्षाको प्रवन्ध गर्नु पर्ने हो तर त्यो वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको शिक्षा नीतिमा नपरेर हुन सक्दछ भएन पनि । सरकारले यसरी शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सामन्य तर कुटिल निर्णयको कारण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमा सामुदायीक विद्यालय प्रति नकारात्मक प्रभाव परि निजि विद्यालयहरुमा आकर्षण हुने र विद्यार्थीहरुले पाउने निशुल्क शिक्षामा न्युनिकरण हुदै जाने छ र सरकारी लगानी बचाउदै लाने सरकारको जुन चोरी दाउ छ त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले बोलेर होईन संसद भवनमा सरकारलाई थर्काएर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउनेछन भन्ने आशा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial