नयाँ नक्सा आउनु स्वागत योग्य छ,अब भुमी फिर्ता गरौ : राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

न्यूज ब्यूरो,काठमाडौ/ राष्ट्रिय जनमक्ति पार्टीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली एक हौं, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी लगायतका अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराऔं भन्ने मूल नाराका साथ देशका २३ जिल्लामा रहेका नेपाल–भारत बीचको सीमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्न तथा नेपाली सार्वभौमसत्ताको गरिमा कायम गराउनको लागि सडक बाटै बृहत मार्चपास संगै भण्डाफोर तथा खबरदारी सभा गर्दै सरकारलाई झकझकाउने महत्वपूर्ण अभियान गर्दै आएको न्यायप्रेमी जनता माझ सर्वविदितै छ । तर सरकारी पक्ष भने यसबारे पूरै उदासीन, निरीह अनि आत्मसमर्पणकारी ज़स्तो अवस्थामा थियो। लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि विनाको नेपालको नक्शा संविधान–२०७२ को अनुसूचीमा राखेकाहरूले अब के गर्ने भन्ने बारेमा सम्भवतः राम्रोसंग सोच्न सकेका थिएनन् । तर यसैबीच, भारतीय पक्षबाट लिपुलेक क्षेत्रमा जब आफुख़ुशी सड़क निर्माण ग़री त्यस्लाई सुचारू गर्ने प्रक्रियामा गएको समाचार पुष्टि भयो, छ महिना अघिको त्यो ‘घाऊ’ फेरी बल्झियो अनि नेपालीहरू आआफ्नो हिसाबले जुर्मुराउने परिस्थिति बन्यो । परिणामः यो विषय सार्वभौम संसदमा प्रवेश गरयो र अन्ततः नेपाल सरकारले हिजो (जेठ ५) को मन्त्रीपरिषद बैठकमा “लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सहितको नेपाली नक्शा” पारित गर्दै त्यसलाई जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय पनि गरयो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई पटक पटक सुझाब दिदै आईरहेको थियो । दुई देश बीचको सिमा समस्या जहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सचिब स्तरका कर्मचारीबाट सिमा समस्या समाधान नहुने जनमुक्तिले बताउदै आएको छ। केही दिन अगाडि भारत सरकारले लिपुलेक क्षेत्रमा एक पक्षीय ढङ्गबाट सडक निर्माण गरी मिति २०७७ बैशाख २६ गते (मे ८, २०२०) मा यातायात सुचारु गर्न खोजेको घट्नालाई नेपाली सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र चूनौति भएको पार्टीले ठहर गरेको थियो । पार्टीले बैशाख २७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले सिमा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गले गरेको ठाडो हस्तक्षेप प्रति सरकार बेखबर रहनु राष्ट्रिय लज्जा र घोर निन्दाको विषय भएको बताएको थियो । सिमा समस्या सम्बन्धमा दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरुका साथै सिमाविदहरुले जोडदार माग गरेको महासचिव केशव सूर्यवंशीद्वारा जारी प्रेष विज्ञप्तिमा बताईएको थिए ।

सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ गरी १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख छ। सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि नक्शा मार्फत भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण थालेको थियो । तर भारतले काली नदीलाई नक्कली बताएर सन् १८५६ देखि नै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको विज्ञहरूले पुष्टी गरीरहेका छन् । सन् १८५६, ६५, ७९, ८१, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्मका ९५ वर्ष लगाएर १० वटा नक्शा मार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङदी लेख्न थालेको देखिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् ।

सरकारले ढिलै भए पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेत समेटेर तयार पारिएको अद्यावधिक नक्शा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव केशव सुर्यवंशी मगरले ुसार्वभौम संसदमा राजनीतिक घोषणा पश्चात लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपाली भूमि समावेश गरिएको नेपालको नक्शालाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने गरी संघीय सरकारले गरेको (जेठ ५) को निर्णय स्वागत योग्य बताउनु भएको छ । अबको कार्यभार र चूनौति–निर्णय कार्यान्वयनको हुनेछ महसचिव सूर्यवंशीले सामाजिक संजालमा ट्वीट् गर्नु भएको छ । नक्शा मात्रै जारी गरेर नहुने भएकाले भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने उहाँको प्रतिक्रिया छ । महासचिव सूर्यवंशीको प्रतिकृया छ – नक्शा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई जनमुक्तिको सुझाब छ । सरकारले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि अब नेपालको संविधान देखि विद्यालयका पाठ्यक्रमसम्म सबै संशोधन र परिमार्जन गरी नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित सो निशानछापभित्र नेपालको पुरानो नक्शा अंकित भएकाले अब त्यसलाई सच्याएर संविधानमै नयाँ नक्शा अंकित निशान छाप राख्नुपर्ने भएको हुँदा संविधान संशोधन गरी निशान छाप फेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सरकार सीमा समस्या हल गर्न राष्ट्रिय संकल्प लिएर अगाडि बढेको हो भने जनमुक्तिको साथ र समर्थन रहन्छ ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial