नेपालको नया नक्सा मन्त्री परिषदबाट पास।

न्युज ब्युरो,काठमाडौ/भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको छ ।

साेमबार साँझ बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेकाे हाे । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा पारित भएको बताए ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो ।नयाँ नक्सा पारित गर्ने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक भनेका छन् ।

मन्त्री भुसालले निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । औपचारिक रूपमा नक्सा कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । मन्त्री भुसालले यसका लागि आवश्यक कानुनहरू संसोधन गरिने बताए ।

भारतले ८५ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर राखेको छ ।त्यहाँ भारतीय फौज बसेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले लिम्पियाधुरासम्मको भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने बताएका छन् ।

बैठकलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले त्यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युगयुगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको अर्को नक्सा जारी हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै घोषणा गरेकी थिइन्  ।

‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’नेकपाले साढे तीन महिना अगाडि नै सरकारलाई नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial