एउटा भाषालाइ मात्र ओतपोत नगर्न लिम्बु बिद्यार्थी मन्चको आग्रह।

समाचार डेस्क,दमक/केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालसालै कक्षा १ देखि ८ सम्म सांस्कृत भाषा जारी गरेको सन्दर्भमा लिम्बू बिद्यार्थी मन्च केन्द्र कार्या समितिले आफ्नो धारणा सहित प्रेश बिज्ञापति जारी गर्दै तत्काल कार्यन्वयनको माग गरेको छ । मन्चका महासचिव गुल्सन आङबुहाङको  हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा निम्न कुराहरु सच्याउन माग गरेको छ। प्रेस बिज्ञाप्ती जस्तो को त्यसतै:
              
                         प्रेस विज्ञप्ती
लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले लिम्बुहरुको भाषा, लिपि, सस्कार, सस्कृती, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासको निम्ति विगत देखि नै संघर्ष गर्दै आएको सम्पुर्णमा अवगत नै छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको मिति २०७६ माग २ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार सस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको र स्थानिय तहमा कक्षा १ देखि ८ (आधारभुत तह) सम्म अध्यन अध्यापन गराउन सक्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले मिडियामा दिएको प्रतिक्रिया बारे लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना २०७६ को सुचना नम्बर ९ मा देशभर कक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयको रुपमा सस्कृत भाषालाई मात्र राखिनु , राष्ट्रि पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा सस्कृत भाषा र अन्य मात्रृभाषा विच असमान किसिमको ब्यवस्थाहरु राखिनु र सस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम (आधारभुत तह देखि विद्यालय तह सम्मको) निर्माण साथै कार्यान्वयन गर्नमा संघिय सरकार रातारात लाग्नु तर अन्य मातृभाषाहरुको हकमा संविधान र कानुनमा लेखेझै गरी स्थानिय सरकारलाई सुम्पिएर संघिय सरकार मौन बस्नुले मातृभाषाहरु प्रति संघिय सरकारको भुमिकामा संका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल भित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन र सबै समुदायहरुलाई आफ्नो मातृभाषामा अध्यन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सरकारले मतभेदको भाव प्रकट गरेको प्रति लि.वि. मञ्च गम्भिर भत्र्सना गर्दछ ।

मातृभाषा सम्बन्धि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने  र छाप्ने अधिकार स्थानिय सरकारहरुलाई प्रदान गर्दा पाठ्य सामाग्री, अध्यापन सैलिहरुमा एकरुपता नहुने र त्यसले मातृभाषी विद्यार्थीहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मातृभाषाहरुमा संघिय सरकारले जुन तरिकाले बेवास्तापन देखाएको छ त्यसले भविष्यमा भयंकर ठुलो समस्या उत्पन्न हुने निस्चित छ । त्यसैले जसरी सस्कृत विषयको पठनपाठनको आवश्यकता महसुस गरि सरकारले विस्तार गर्न खोजेको छ अन्य मातृभाषाहरुको पनि त्यसरी नै आवश्यकता महसुस हुने भएको तथा भईरहेको कारण संघिय सरकारले तत्काल पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना २०७६, राष्ट्रि पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ सच्याई मातृभाषाहरुको पाठ्यक्रम निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न जोडदार माग गरिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial