समाचार डेस्क/संघिय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानीक निकाय सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पहिचानवादी पार्टीहरुलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याएकोले भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । मञ्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा विपक्षि पार्टीको सहमती नचाहीने व्यवस्थाले सहमतीको राजनीति अन्त्य हुने र लोकतन्त्र माथी नै खतरा हुने भन्दै त्यसलाई समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यस अघि दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थामा दलको केन्द्रीय कमिटि र संसदीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमती हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई संशोधन गरेर संसदिय दलमा मात्रै ४० प्रतिशत सदस्यको सहमती भए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानले साना दललाई बढी प्रभाव पार्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न मञ्चले विज्ञप्ती मार्फत् माग गरेको छ।
