अध्यादेश ठूलो भुल हो भन्दै चौतर्फी बिरोध।

समाचार डेस्क/राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारले सोमबार मात्रै ल्याएको अध्यादेश सर्वसत्ता लाद्ने कुचेष्टा भएको टिप्पणी गरेको छ। राजपाका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अध्यादेश ल्याउनु सरकारको कार्य अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार निर्णय भएको टिप्पणी गरेको छ।

‘सम्पूर्ण विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट थलिएको बेलामा गरिएको यसखाले असामयिक र संवेदनाहीन निर्णयले समग्र राजनीति नै कलंकित भएको छ,’ राजपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिचान, अधिकार र समावेशीताको लागि संघर्ष गर्ने पार्टी भएको र आफ्नो माग मुद्दाप्रति दृढ संकल्पित रहेकोले यसखाले निर्णयले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने जानकारी गराउँदछौं। अहिलेको निर्णयले गर्दा कुनै प्रकारको भ्रममा नपरी महामारीमा सुरक्षित बसौं।’

राजपाले आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटका विपरीत पूरै मुलुकलाई अस्थिर बनाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने गरी अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश जनभावनाविपरित स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको आफ्नै मान्यताविरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट भएको राजपाको ठहर छ। त्यस्तै .संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतालाई भूमिकाहीन बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राज्यको हरेक ठाउँमा आफुखुशी निर्णय र नियुक्तिहरु गरी मुलुकलाई एकात्मकता,निरंकुशता र अधिनायकवादतर्फ लाने मनसाय उदागिंएको र विधिको शासन र जनभावनाविरुद्ध मात्रै नभएर संविधानको मर्म विपरीत सर्वसत्तावाद लाद्ने कुचेष्टा छताछुल्ल भएको राजपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजपाको भातृसंगठन रा.यु.स प्रदेश न.०१ का अध्यक्ष रोशन लिम्बुले पनि अहिले देश कोरोनासंग लडिरहेका बेला यस्ता किसिमको अध्यादेश ल्याउन जरुरी नभएको र यस्तो किसिमको हर्कतले सरकारको अशक्षमताको पराकाष्ठा भएको पनि अअरोप लगाएका छन।उनले थप्दै भनेका छन”सरकारले ८० करोडको राहत बितरण भएको बताए पनि अहिलेसम्म हामिले सामन्य रुपमा हेर्दा यहाँ 1 करोडको पनि राहत बितरण नभएको समेत आरोप लगाएका छन।”

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष केपी पालुङवाले आफ्नो आधिकारिक फेस्बुकबाट यसो लेखेका छन:नेपाल सरकारले बैशाख ८ गते जारी गरेको अध्यादेश जन भावना,जन चाहना बिपरित छ।यसले दलहरूलाई कम्जोर बनाउने,सिमिति दलका नेताहरूलाई बलियो बनाउने र मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने छ भने अर्को तर्फ प्रतिपक्षीको भुमिकालाइ निषेध गर्दै अधिनायकवादको बाटो खोल्ने काम गरेको छ।यसको घोर भत्सर्ना गर्दछु भन्दै स्टाटस लेखेका छन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial