अनलाइन बजारमा ह्याकरको आँखा।

दमक,झापा- नेपाली बजारमा पछिल्लो समय अनलाइन ह्याकका घटना धेरै भएको छ। त्यस्तै भर्खरै मात्र अनलाइन रेस्टुरेन्ट फुडमान्डूको वेवसाइट पनि ह्याक भएको छ। कम्पनीले आइतबार दिउँसो साढे १ बजे ट्विटरमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै यससम्बन्धी सूचना दिएको हो। उसले गए राति आफ्नो वेवसाइट ह्याक भएको बताएको छ। त्यसमा आफ्ना ग्राहकको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नम्बरजस्ता व्यक्तिगत सूचनामा कोही पहिचान नखुलेको व्यक्ति वा समूहले आफ्नो पहुँच स्थापित गरेको फुडमान्डूको भनाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी वेवसाइटमा आक्रमण गर्दै आएका ह्याकरको नजर अब अर्थका यस्ता नेटवर्कमा पर्न थालेको छ। यससँगै नेपाली अनलाइन बजारको साइबर सुरक्षाबारे प्रश्न उठेको विज्ञले बताएका छन्। नेपालमा फुडमान्डूजस्ता दराज, हाम्रो बजार, सस्तोडिल, मुञ्चा, नेप्बे, सपमान्डू, साउजीस्टोर, मेट्रोतरकारी, फुचेलगायत थुप्रै ई–कमर्स प्लेटफर्म छन्। टुटल, पठाओ, ईजी ट्याक्सीजस्ता यातायात सेवा होस् वा मेरो जब जस्ता रोजगारी मध्यस्थता सेवा दिने अनलाइन प्लेटफम पनि थुप्रै सञ्चालनमा छन्। घरजग्गा, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, खानपान, किनमेल र भुक्तानी प्रणालीका थुप्रै अनलाइनसँग लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणहरु रहेका छन्।

तर ग्राहकका त्यस्ता व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित गर्नेमात्र होइन, वेवसाइटको साइबर सुरक्षामा समेत नेपाली ई–कमर्स कम्पनीले चाहिने मात्रामा प्रतिरक्षा गर्न नसकिरहेको साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रमोद पराजुली बताउँछन्। ‘कम्पनीले साइबर सुरक्षामा बेलाबेला विज्ञद्वारा परीक्षण गराउने, साइबर अडिट गर्ने र प्रयोगकर्ताको व्यावहारलाई नियमित निगरानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर धेरै नेपाली कम्पनीले यसबारे खासै ख्याल गरेको देखिन्न।’ यसले गर्दा अनलाइन बजारको साइबर प्रतिरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको उनी बताउँछन्।

साइबर सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने विस्तारै फस्टाउँदै गएको ई–कमर्सप्रतिको जनविश्वास संकटमा पर्नसक्ने र चलेका कम्पनीको व्यापार धरासायी हुनसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसबाहेक सरकारले सूचनाको सुरक्षित भण्डारण नगरेको भन्दै ठूलोमात्रामा जरिवजाना गराउनसक्ने भएकाले नवप्रवर्तनमा लागेका उद्यमी निरुत्साहित हुने जोखिम पनि अर्कातिर रहेको पराजुली बताउँछन्। त्यस्ता सूचना सेवाप्रदायकले सुरक्षित गर्नुपर्ने र त्यसो गर्ने अर्बौं डलरसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न बाटो फुकाइएको छ।

‘यो एउटा नीतिमात्र नभएर खाका पनि हो। हामीले पनि यस्तो नीतिलाई अंगिकार गर्न सक्छौं’, पराजुली भन्छन्, ‘त्यस्तै तर आफ्नै नीति तर्जुमा गरेर लागू गर्न पनि सक्छौं।’ तर यसतर्फ सरकार र सेवा प्रदायक कम्पनीले पहल थाल्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए। कुनै कम्पनीले स्वेच्छिक रूपमा उक्त नीति स्वीकार गर्न पनि सक्ने भएकाले कम्पनी पनि त्यसतर्फ अग्रसर हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial